मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन) योजना एमपी || Madrasa Mid-Day Meal Scheme 2024 in Madhya Pradesh || मदरसा मिड डे मील योजना मध्य प्रदेश | MP Madarsa Mid Day Meal Yojana
दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट पर आज हम आपसे के बारे में बात करेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन) योजना 2024 में मदरसों को शामिल करने जा रही है। राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा अनुमोदित राज्य में 1,406 मदरसे हैं, जिनमें 1,375 मदरसों को मिड डे मील योजना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले, इनमें से कई मदरसे ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही इस सरकारी योजना में केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।
Madrasa Mid-Day Meal Scheme
मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से संचालित है। इस योजना को 15 अगस्त, 1995 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसके तहत सरकारी / परिषदीय / राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह 03 गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की थी। लेकिन इस योजना के तहत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का पूरा लाभ छात्र को नहीं मिलता था, बल्कि वह अपने परिवार के बीच जाता था, जिसके कारण छात्र को कम मात्रा में वांछित पौष्टिक तत्व मिलते थे।
एमपी मिड डे मील योजना
28 नवंबर 2001 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, राज्य में 01 सितंबर 2004 से प्राथमिक स्कूलों में पका हुआ भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की गई है। योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए, अक्टूबर 2007 से, इसे शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अप्रैल 2008 से शहर के क्षेत्र में स्थित शेष ब्लॉकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विस्तारित किया गया है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2007-08 में, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.83 करोड़ बच्चे और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 39 लाख बच्चे शामिल थे।
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